General Information

ग्राहक संरक्षण कायदा 2019             

1. 20 जुलै, २०२० रोजीपासून नवीन ग्रा‍हक संरक्षण कायदा २०१९  हा कायदा आधीचा ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ अधिक्रमित करून अंमलात आला आहे. नवीन कायद्यात प्रशासनाची दुरूस्‍ती व भारतातील ग्राहकांच्‍या तक्रारी निकाली काढण्‍याबाबत शिक्‍कामोर्तब करण्‍यात आले आहे.  या कायद्यामध्‍ये भेसळ करणा-यांना,  दिशाभूल करणा-या  जाहिरातींसाठी  कठोर दंडाची तसेच तुरुंगवासाची  तरतूद करण्‍यात आलेली आहे.  सर्वात महत्‍वाचे म्‍हणजे ते आता ई-कॉमर्सद्वारे वस्‍तूंच्‍या विक्रीसाठी नियम लिहून देतात.
2. या कायदयातील तरतुदीनुसार राज्‍य स्‍तरावर राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व जिल्‍हास्‍तरावर 40 जिल्‍हा ग्राहक आयोग कार्यान्वित आहेत. यामध्‍ये मुंबई, पुणे, नागपूर जिल्हासाठी स्‍थापन केलेल्‍या तीन अतिारिक्‍त जिल्‍हा मंचांचा समावेश आहे. राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे नागपूर व औरंगाबाद येथे खंडपीठे (Circuit Benches) स्‍थापन करण्‍यात आली असून ती कार्यान्वित आहे.
3. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचावर एक अध्‍यक्ष व दोन अशासकीय सदस्‍यांची नेमणूक करण्‍यात येते. जिल्‍हा मंचाच्‍या अध्‍यक्षपदी निवृत्‍त जिल्‍हा न्‍यायाधीश अ‍थवा जिल्‍हा न्‍यायाधीश होण्‍यास पाञ असलेल्‍या व्‍यक्‍तीची निवड करण्‍यात येते. तर जिल्‍हा मंचावरील दोन अशासकीय सदस्‍यांपैकी एक पद महिलांसाठी राखीव असून सदस्‍य पदासाठी विधि, अर्थ, प्रशासकीय, सार्वजनिक क्षेञातील मान्‍यवर व्‍यक्‍तींची निवड करण्‍यात येते.
4. ग्राहकांचे हक्‍क खालीलप्रमाणे आहेत.

• सुरक्षिततेचा हक्‍क
• वस्‍तू अथवा सेवा यासंबधी माहिती विचारण्‍याचा हक्‍क.
• निवड करण्‍याचा हक्‍क
• बाजू ऐकून घेतली जाण्‍याचा हक्‍क
• तक्रार निवारण्‍याचा हक्‍क
• ग्राहक शिक्षणाचा हक्‍क

या कायदयाची इतर ठळक वैशिष्‍टये अशी :

• खाजगी, सार्वजनिक आणि सहकारी अशा क्षेञातील सेवांना हा अधिनियम लागू आहे.
• अधिनियमातील तरतुदीव्‍दारा नुकसानभरपाई मिळण्‍यासाठी कार्यवाही करता येते.
• ग्रा‍हक संरक्षण अधिनियमांत केंद्रीय तथा राज्‍य पातळीवर ग्राह‍क संरक्षण परिषदा स्‍थापन करण्‍याची महत्‍वाची तरतूद केलेली असून ग्राहकांच्‍या हक्‍काचा अधिकाधिक पुरस्‍कार करणे व ग्राहकांच्‍या हक्‍कांचे संरक्षण करणे व संवर्धन करणे हे या परिषदांचे मुख्‍य उदिृष्‍ट आहे.
• सध्‍या अस्तित्‍वात असलेल्‍या इतर अधिनियमातील ज्‍या ग्राहक संरक्षण विषयक तरतुदी आहेत, त्‍यांना पूरक म्‍हणून ग्रा‍हक संरक्षण कायदयातील तरतुदी असतील, त्‍यांच्‍या विरोधात त्‍या असणार नाही.