तक्रार दाखल करण्याची पद्धत
तक्रार कोण दाखल करू शकतो ?
ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९, मधील कलम 35(1) अन्वये खालील संवर्गातील व्यक्ती तक्रार दाखल करू शकतात :
- ग्राहक ज्यांना अशा वस्तू विकल्या गेल्या आहेत किंवा वितरित केल्या आहेत किंवा विकण्याचे मान्य केले आहे किंवा विकल्या गेल्या आहेत किंवा अशी सेवा प्रदान केली किंवा देण्याचे मान्य केले आहे किंवा जो अशा वस्तूंच्या किंवा सेवांच्या बाबतीत अयोग्य व्यापार पद्धतीचा आरोप करतो
- कोणतीही मान्यताप्राप्त ग्राहक संघटना, ज्याला अशा वस्तू विकल्या गेल्या आहेत किंवा वितरित केल्या आहेत किंवा विकल्या आहेत किंवा वितरित केल्या आहेत किंवा अशी सेवा पुरविली आहे किंवा प्रदान करण्यास सहमती दिली आहे, किंवा अशा वस्तू किंवा सेवेच्या बाबतीत अनुचित व्यापार पद्धतीचा आरोप आहे असा, अशा संघटनेचा सदस्य आहे की नाही एक किंवा अधिक ग्राहक, जिथे एकच फायदा असणारे असंख्य ग्राहक आहेत, जिथे जिल्हा आयोगाच्या परवानगीने, सर्व इच्छुक ग्राहकांच्या वतीने किंवा त्यांच्या फायद्यासाठी किंवा केंद्र सरकार, केंद्र प्राधिकरण किंवा राज्य सरकार, जसे असेल तसेः या उप-कलमांतर्गत तक्रार विहित केल्याप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दाखल केली जाऊ शकते.
तक्रारीत काय मजकूर असावा?
ग्राहकाच्या तक्रारीत तक्रार / तक्रारीने लिखित स्वरुपात कोणतेही आरोप ठेवले आहेत
- कोणत्याही व्यापा-याने अनुसरलेल्या कोणत्याही अनुचित व्यापारी प्रथेमुळे झालेला त्याचा तोटा वा नुकसान जो माल त्याने विकत घेतला असेल किंवा त्याने खरेदी केला असेल; त्यामधील एक किंवा अधिक दोष ज्या सेवा घेतल्या किंवा उपभोगल्या किंवा घेण्याचे मान्य केले किंवा त्याच्या कडून उपभोगल्या त्यामध्ये व्यापारी किंवा सेवा प्रदात्याच्या कमतरतेमुळे उद्भवलेल्या उणिवा किंवा दोष जसे की, तक्रारीमध्ये नमूद केलेल्या सेवेसाठी किंवा वस्तुंकरीता आकारलेली किंमत जी खालीलपेक्षा जास्त असल्यास ज्याचे कायमचे लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याद्वारे निश्चित केलेले आहे वस्तूंवर किंवा अशा वस्तू असलेल्या पॅकेजवर प्रदर्शित केलेली आहे.प्रदर्शित केलेल्या किंमत यादीपेक्षा किंवा त्याने चालू असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या अन्वये सर्व पक्षांकडून सहमत किंमत
तक्रार कोठे दाखल करावी?
(अ) आर्थिक कार्यक्षेत्र:
जिथे आपली तक्रार नोंदवावी आहे त्या ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे कार्यक्षेत्र, ज्या वस्तू किंवा सेवांचे प्रत्यक्ष मूल्य दिले असेल त्यावर खालीलप्रमाणे अवलंबून आहे.
- वस्तू किंवा सेवांचे प्रत्यक्ष मूल्य ५० लाखापर्यंत दिले असेल तर जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोग
- वस्तू किंवा सेवांचे प्रत्यक्ष मूल्य 50 लाखाच्यावर ते 2 कोटी पर्यंत दिले असेल तर राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग
- वस्तू किंवा सेवांचे प्रत्यक्ष मूल्य २ कोटीहून अधिक दिले असेल राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग
(ब) भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:
तक्रार त्या जिल्हा आयोग / राज्य आयोगाच्या स्थानिक हद्दीत तक्रार दाखल ज्याच्यामध्ये
- विरुद्ध पक्ष किंवा प्रत्येक विरोधी पक्ष, जेथे तक्रारीच्या संस्थेच्या वेळी एकापेक्षा जास्त लोक असतात, साधारणपणे रहात असतात किंवा व्यवसाय करतात किंवा शाखा कार्यालय असतात किंवा स्वतः फायद्यासाठी काम करतात; किंवा तक्रारीच्या वेळी एकापेक्षा जास्त विरोधी पक्ष असलेल्या प्रकरणांमध्ये कोणताही एक विरोधी पक्ष, प्रत्यक्षात आणि स्वेच्छेने राहतात, किंवा व्यवसाय करतात किंवा शाखा कार्यालय आहेत, किंवा वैयक्तिक फायद्यासाठी काम करतात, अशा प्रकरणात जिल्हा आयोगाची परवानगी देण्यात आली आहे; किंवा
वादकारण जेथे संपूर्णपणे किंवा अंशतः उद्भवते; किंवा तक्रारदार जिथे रहातो किंवा वैयक्तिकरित्या फायद्यासाठी काम करतो.
(क) मर्यादा कालावधी:
तक्रारदाराला कारवाईचे कारण ज्या तारखेपासून उद्भवले आहे त्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या मर्यादेत तक्रार दाखल करावी लागते.
तक्रार कशी दाखल करावी?
तक्रार दाखल करण्याची आणि दाद मिळविण्याची कार्यपध्दती अत्यंत सोपी व वेगवान आहे.
- उचित मंच/ आयोग यांच्याकडे ग्राहकाला आपली लेखी तक्रार आवश्यक प्रतीसह प्रत्यक्ष किंवा टपालाने पाठविता येते.
- तक्रार करण्यासाठी वकिलाच्या मदतीची गरज असतेच असे नाही.
- ग्राहक E-Daakhila
पोर्टलद्वारे जिल्हा आयोग किंवा राज्य आयोगात किंवा राष्ट्रीय आयोगात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने तक्रार दाखल करू शकतात.
तक्रारींमध्ये पुढील माहिती अंतर्भूत असली पाहिजे.
ग्राहक तक्रार टाइप केली जाऊ शकते किंवा सुलभ/सुवाच्च हस्ताक्षरात लिहिली पाहिजे जिल्हा आयोगामध्ये तक्रार मराठी/ इंग्रजी भाषेत करता येते तसेच राज्य आयोगामध्ये इंग्रजी भाषेत करता येते.
- तक्रारकर्त्यांचे नाव व पत्ता
- विरुध्द पक्षकाराचे नावं/नावे पत्ता/पत्ते .
- तक्रारसंबंधी तथ्ये किंवा वस्तुस्थिती आणि ती केव्हा व कोठे उद्भवली त्याबद्दलची माहिती.
- तक्रारीतील आरोपांच्या पुष्टयर्थ काही कागदपत्रे असल्यास अशी कागदपत्रे.
- तक्रारकर्त्याला अपेक्षित असलेल्या नुकसानभरपाईचे स्वरुप.
- तक्रारकर्त्याने किंवा त्याच्या अधिकृत प्रतिनिधीने तक्रारीवर आपली स्वाक्षरी केली पाहिजे.
ग्राहकास मिळणा-या नुकसानभरपाईचे स्वरुप:कायद्याचे कलम 39(1) आणि कलम 49
जिल्हा आयोगाची /राज्य आयोगाची तक्रारीत नमूद केलेल्या कोणत्याही दोषांमुळे ज्या वस्तूंनी तक्रारी केल्या त्याबद्दल त्रास होत असेल किंवा सेवेबद्दल किंवा कोणत्याही अनुचित
व्यापार पद्धतींबद्दल किंवा तक्रारीत असलेले कोणतेही आरोप किंवा उत्पादन दायित्वाखाली नुकसान भरपाईसाठीचे दावे सिद्ध झाले असतील अशी खात्री झाल्यास, तो विरुद्ध पक्षाला पुढीलपैकी एक किंवा
अधिक निर्देश देईल म्हणजेः
- (अ)प्रश्नास्पद मालामध्ये समुचित प्रयोगशाळेने दाखवून दिलेला दोष दूर करणे.
- (ब) अशा मालाच्या ऐवजी त्या सारख्याच वर्णनाचा ज्यात कोणताही दोष नाही असा नवीन माल पुनःस्थापित करणे.
- (क) तक्रारदाराला दिलेली किंमत किंवा परिस्थितीनुसार तक्रारदाराने भरलेल्या शुल्कासह अशा शुल्कावरील व्याज किंवा निश्चित केलेल्या शुल्कासह परत करणे;
- (ड) विपरित पक्षाच्या दुर्लक्षामुळे ग्राहकाला झालेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा इजाची भरपाई म्हणून त्याद्वारे दिलेली रक्कम भरणे:परंतु जिल्हा आयोगास योग्य वाटेल अशा परिस्थितीत दंडात्मक नुकसान भरपाई देण्याचा अधिकार असेल;
- (इ) अध्याय सहा अंतर्गत उत्पादनाच्या उत्तरदायित्वाच्या कारवाईत भरपाई म्हणून देण्यात येणारी रक्कम भरणे;
- (फ) वस्तूंमधील दोष किंवा प्रश्नास्पद सेवांमधील कमतरता दूर करणे;
- (ग) अन्यायकारक व्यापार प्रथा किंवा प्रतिबंधित व्यापार प्रथा बंद करणे आणि त्यांची पुनरावृत्ती न करणे;
- (ह) धोकादायक किंवा असुरक्षित वस्तू विक्रीसाठी देऊ नये;
- (य) धोकादायक वस्तू विक्रीसाठी दिल्यापासून परत घेणे;
- (जे) धोकादायक वस्तूंचे उत्पादन थांबविणे आणि जे निसर्गात घातक आहेत अशी सेवा देण्यास नकार देणे
- (के) जर तोटा किंवा दुखापती मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांना झाली आहे जे सोयीस्कररीत्या ओळखण्या योग्य नाहीत अशी खात्री झाल्यास तो निश्चित करेल त्या रकमेची भरपाई करणे,परंतु अशी रक्कम ग्राहकांना विकल्या गेलेल्या सदोष वस्तूंच्या किंवा सेवांच्या किंमतीपेक्षा किमान पंचवीस टक्क्यांपेक्षा कमी नसावी;
- (ल) दिशाभूल करण्या-या जाहिराती प्रसिद्ध करणाकरीता जबाबदार असलेल्या विरोधी पक्षकारांच्या खर्चाने अशा जाहिरातींचा परिणाम निष्कळ(प्रभावलोपन) करण्यासाठी सुधारीत जाहिरात देणे
- (एम) पक्षकारांना पुरेसा खर्च देण्यासाठी; आणि कोणतीही दिशाभूल करणारी जाहिरात देणे थांबविणे किंवा प्रतिबंध करणे
अपिल दाखल करण्याची कार्यपध्दती:
जिल्हा मंचाच्या निर्णयाविरुध्द राज्य आयोगाकडे, राज्य आयोगाच्या निर्णयाविरुध्द राष्ट्रिय आयोगाकडे, राष्ट्रिय आयोगाच्या निर्णयाविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील दाखल करता येते. असे अपील दाखल करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत असते परंतु, वरील कालावधीत ते दाखल न करण्याचे पुरेसे कारण होते याबाबतची खात्री केल्यावर राज्य आयोग/राष्ट्रीय आयोग तीस दिवसांची मुदत संपल्यानंतर अपील करुन घेऊ शकेल.अपील दाखल करण्याची कार्यपध्दती तक्रार दाखल करण्याच्या कार्यपध्दतीसारखीच आहे. फक्त अर्जासोबत जिल्हा मंचाचे, राज्य आयोगाचे किंवा राष्ट्रिय आयोगाचे (ज्या पातळीवर प्रकरण असेल) निर्णयासंबंधीचे जे आदेश असतील ते जोडणे किवा अपिल दाखल करण्याची कारणे नमूद करणे आवश्यक आहे.
तक्रार/अपील यावर निर्णय घेण्याची कालमर्यादा:
ग्राहकांची गा-हाणी, सोप्या, वेगवान व बिनखर्चिक पध्दतीने निवारण करण्यावर या अधिनियमाचा भर असल्यामुळे ग्राहकांची गा-हाणी झटपट निकालात काढण्यासाठी अधिनियमामध्ये व त्याखालील नियमांमध्ये पुढील तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
- सुनावणीच्या दिवशी किंवा सुनावणी ज्या दिवसापर्यंत तहकूब करण्यात येईल अशा तारखेला मंचापुढे किंवा आयोगापुढे हजर होणे तक्रारकर्त्याला किंवा अपिलकर्त्याला किंवा त्याच्या अधिकृत प्रतिनिधीला आणि त्याच्या विरुध्द पक्षकाराला बंधनकारक आहे.
- वस्तुचे विश्लेषण किंवा चाचणी करण्याची आवश्यकता नसेल अशा बाबतीत विरुध्द पक्षकाराला नोटीस मिळाल्याच्या दिनांकापासून शक्यतोवर 3 महिन्यांच्या आत आणि वस्तूंचे विश्लेषण किंवा चाचणी
करावयाची आवश्यकता असेल त्याबाबतीत 5 महिन्यांच्या आत राष्ट्रिय आयोग,राज्य आयोग किंवा जिल्हा मंच यांच्याकडून तक्रारीबाबत निर्णय घेतला जाणे आवश्यक आहे. - सुनावणीच्या पहिल्या तारखेपासून शक्यतोवर 90 दिवसांच्या आत,राष्ट्रीय य आयोगाकडे किंवा राज्य आयोगाने /जिल्हा मंचाने तक्रारीवर/अपिलावर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
- तक्रारदारांना किंवा त्यांचे वकिल, अधिकृत प्रतिनिधी किंवा पॉवर ऑफ अॅटर्नी धारक यांना तक्रार दाखल करण्याबाबतच्या आवश्यक सूचना आणि तक्रार स्वीकारताना करण्याची छाननी .
- खालीलपैकी एकाला विक्री केलेल्या किंवा वितरित केलेल्या कोणत्याही वस्तू किंवा प्रदान केलेल्या किंवा प्रदान करण्यास मान्य असलेल्या कोणत्याही सेवेसंदर्भात तक्रार जिल्हा /राज्य आयोगाकडे दाखल
करता येईलः – - ग्राहक (वैयक्तिक) कोणतीही मान्यता प्राप्त ग्राहक संघटना
- एक किंवा अधिक ग्राहक समान रूची असणारी तक्रार दाखल करू शकतात
- केंद्र किंवा राज्य सरकार एकतर वैयक्तिक क्षमता किंवा प्रतिनिधी क्षमतेत.
- तक्रारकर्ता वैयक्तिक / मालक / प्रतिनिधी / संस्था / भागीदारी संस्था विशेषत: आहे की नाही हे तक्रारीत नमूद केले पाहिजे.
- . तक्रारीमध्ये त्याचे नाव, वय (वैयक्तिक क्षमतेमध्ये दाखल असल्यास) आणि आवश्यक पिन कोड, लेनचे नाव, रस्त्याचे नाव, इमारतीच्या नावाचा अचूक पोस्टल पत्ता असावा. तसेच तक्रारदाराने त्याचा
मोबाइल नंबर, ई-मेल पत्ताही द्यावा. - तक्रार मराठी (मराठी राज्य भाषा) किंवा इंग्रजी भाषेत असू शकते.
- तक्रारीपृष्टर्थ कागदपत्रे आणि तक्रारदाराचे प्रतिज्ञापत्र तक्रारीसोबत असणे आवश्यक आहे.
- तक्रारीचा मर्यादेचा कालावधी मोजण्यासाठी तक्रारीमध्ये वादकारण स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे.
- कारवाईच्या वादकारणापासून दोन वर्षांच्या आत ग्राहक तक्रार नोंदवण्याची मर्यादा आहे .
- तक्रारीत प्रतिवादीचे नाव, वय आणि अचूक पोस्टल पत्ता आवश्यक पिन कोड, लेनचे नाव, रस्त्याचे नाव, इमारतीचे नाव असले पाहिजे. तसेच तक्रारदाराने प्रतिवादीचा मोबाइल नंबर, ई-मेल पत्ता देणे
आवश्यक आहे. - तक्रार वैयक्तिक/ मालक / प्रतिनिधी संस्था / भागीदारी फर्म विरूद्ध दाखल केली गेली आहे की नाही हे स्पष्टपणे तक्रारीत नमूद केले पाहिजे.
- राज्य ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यासाठी डुप्लिकेट संच (२ सेट) आणि जिल्हा फोरमसाठी त्रिपक्षीय संच (संच) असणे आवश्यक आहे.
- तक्रारीसोबत खालीलप्रमाणे संबोधित केलेले विहित शुल्क जीआरएएस पोर्टल मार्फत भरणे आवश्यक आहे.
- वरील देय फी खालील पोर्टलमधुन ऑनलाईन देखील भरता येईल.
- https://gras.mahakosh.gov.in/echallan/
देय फीचे ऑनलाईन पेमेंट करण्याची पद्धत
एक कोटीपेक्षा जास्त परंतु दोन कोटीपेक्षा कमीरू. 4000/-
राष्ट्रीय आयोग
दोन कोटीपेक्षा जास्त परंतु दहा कोटीपेक्षा कमीरू. 5000/-8दहा कोटीपेक्षा जास्तरू. 7500/-
| अनु क्र | वस्तुची / सेवेची दिलेली प्रत्यक्ष किंमत | देय फीची रक्कम |
|---|---|---|
| जिल्हा आयोग | ||
| 1 | रुपये पाच लाखापर्यंत | काही नाही. |
| 2 | पाच लाखांपेक्षा जास्त परंतु दहा लाखांपेक्षा कमी | रू. 200/- |
| 3 | दहा लाखांपेक्षा जास्त परंतु वीस लाखांपेक्षा कमी | रू. 400/- |
| 4 | वीस लाखांपेक्षा जास्त परंतु पन्नास लाखांपेक्षा कमी | रू. 1000/- |
| राज्य आयोग | ||
| 5 | पन्नास लाखांपेक्षा जास्त परंतु एक कोटीपेक्षा कमी | रू. 2000/- |
- डाव्या बाजूस १/ 4 इतकी मार्जिन आणि उजव्या बाजूस १ /8 इतका समास सोडून डबल स्पेस टाईपसह तक्रारपत्र ए 4 आकाराच्या पेपरवर किंवा लेजर पेपरवर टाइप करणे आवश्यक आहे. पहिल्या पृष्ठाच्या अर्ध्या भागातून तक्रारीचा प्रारंभ झाला पाहिजे आणि पहिल्या पृष्ठाच्या आधीच्या पृष्ठाच्या अर्धा भाग सादरीकरणाचे अधिकृत समर्थन करण्याकरीता सोडला पाहिजे.
- राज्य आयोगास सादर केले जाते तेव्हा “राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगासमोर ” आणि जिल्हा ग्राहक मंचासमोर सादर केले जाते तेव्हा “जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगासमोर (जिल्ह्याचे नाव)” असे
संबोधित केले जाईल. - त्यानंतर उजव्या बाजूला तक्रार क्रमांक देण्यासाठी जागा शिल्लक ठेवली पाहिजे.
- पक्षकारांचे वर्णन देताना पक्ष स्वतंत्र असल्यास पक्षकाराचे नाव पूर्ण म्हणजे उदा. वडिलांचे / पत्नीचे / पतीचे नाव आणि आडनाव दिले जावेत. वय, व्यवसाय आणि तक्रारदाराचा योग्य पत्ता हे देखील दिला
पाहिजे. जर तक्रारीचे प्रतिनिधित्व पॉवर ऑफ अॅटर्नी धारकाद्वारे केले असेल आणि अधिकृत प्रतिनिधीला कारण शीर्षकातच जाहीर केले पाहिजे. तसेच मुखत्यारपत्र आणि / किंवा अधिकृत प्रतिनिधित्व देणारी
कागदपत्रे देखील तक्रारीशी जोडली जातील. - जर तक्रारदार आणि / किंवा विरोधक कायदेशीर व्यक्ती आहेत – खासगी मर्यादित कंपनी आणि / किंवा सार्वजनिक मर्यादित कंपनी आणि / किंवा सहकारी संस्था एकतर सहकारी संस्था अधिनियम १९६१ आणि/किंवा संस्था नोंदणी अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत संस्था १८६० आणि / किंवा बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायदा किंवा इतर कायदा आणि / किंवा भागीदारी फर्म आणि / किंवा इतर कोणत्याही न्यायालयीन व्यक्ती अंतर्गत स्थापन केलेला एक ट्रस्ट, उपरोक्त न्यायालयीन व्यक्तीचे वर्णन योग्य प्रकारे दिले जाईल आणि उक्त न्यायव्यवस्थेच्या व्यवस्थापनातील व्यक्ती उपरोक्त न्याय्य व्यक्तीचे प्रतिनिधित्व करणारी एक व्यक्ती म्हणून दर्शविली जाईल.
- जर न्यायालयीन व्यक्तीच्या वतीने तक्रार नोंदविली जात असेल तर, त्या तक्रारीवर स्वाक्षरी करण्यासाठी विशिष्ट अधिकार देणे शपथपत्र व उक्त तक्रारीतील कोणतेही अन्य कागदपत्रावर स्वाक्षरी करणे असे नमूद
केलेल्या न्यायालयीन व्यक्तीच्या व्यवस्थापकीय मंडळाचा ठराव त्या तक्रारीसह असणे आवश्यक आहे. - जेव्हा जेव्हा विरोधक न्यायालयीन व्यक्ती असतो, तेव्हा न्यायालयीन व्यक्तीवर समन्स बजावल्यानंतर, न्यायाधीश व्यक्तीला प्रतिस्पर्धी म्हणून प्रतिनिधित्व करते तसेच, उपरोक्त व्यक्ती आणि पत्त्याच्या बाजूने नमूद
न्यायालयीन व्यक्तीचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी न्यायालयीन व्यक्तीच्या अधिकृततेची नोंद नोंदविली जाईल. सदर न्यायालयीन व्यक्तीचे मुख्य कार्यालय व शाखा कार्यालय पक्ष असल्यास, न्यायालयीन व्यक्तीच्या शाखेचा
पत्ता नमूद करावा लागेल. न्यायालयीन व्यक्तीविरूद्ध तक्रार नोंदविण्याच्या वेळी कारवाईचे कारण उघडकीस आले की व्यवस्थापनातील सध्याच्या व्यक्तीव्यतिरिक्त, व्यवस्थापनातील पूर्वीची व्यक्ती मालमधील दोष किंवा
सेवेतील कमतरतेसाठी वैयक्तिकरित्या जबाबदार आहे / व्यवस्थापनातील पूर्वीची व्यक्ती व्यवस्थापनातील उपस्थित व्यक्तींसह तक्रारीसाठी पक्षकार बनविली जाईल. - पक्षांची नावे पूर्ण केल्यावर उजव्या बाजूच्या तक्रारीवर एकूण मूल्य नमूद केले जाईल, तक्रारदाराच्या तक्रारीच्या वेळी जमा केलेल्या शुल्काच्या रकमेचा तपशील, ग्राहकांच्या विशिष्ट अधिकार क्षेत्राची माहिती
मिळवण्यासाठी आणि त्या तक्रारीच्या खाली, कोणत्या तरतुदीनुसार तक्रार दाखल केली जात आहे ते सांगा. - त्यानंतर प्रार्थनेसह कार्य करण्याच्या कारणास्तव संक्षिप्त निवेदनासह तक्रारीचे मुख्य भाग. प्रत्येक पॅरा सलग क्रमांकित केला जाईल.
- या तक्रारीनंतर तक्रारदाराची उजव्या बाजूने स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे आणि एखाद्या वकिलाद्वारे मसुदा तयार केल्यास व तो पक्का केल्यास त्या वकिलाची सही डाव्या बाजूने सही केली पाहिजे. त्यानंतर,
तक्रारीचे पुढील स्वरूपाचे सत्यापन असेलः